नेपाली कांग्रेसले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरु छाडेर महाधिवेशनको सन्दर्भमा एक महिना भन्दा बढी दिनदेखि चलाइरहेको बहस देख्दा आम कार्यकर्ताहरु निराश बन्न पुगेका छन । नियमित र बिशेष अधिवेशनको बहसमा लामो समय सम्म रुमल्लिएको केन्द्रिय समितिले गर्ने  निर्णयले नेपाली कांग्रेसलाई कुन मार्गमा डोर्‍याउने हो ? बहसको विषय बन्न पुगेको छ। उत्थानको या पतनको ?

फागुन २१ गते हुने निर्वाचन भन्दा पुर्व नियमित वा बिशेष महाधिवेशन गराउन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर बिधान तहत केन्द्रीय समितिमा दर्ता गराएर दिएका दबाब नेतृत्व परिवर्तनसंग मात्र जोडिएका बिषय वस्तु होइनन् । नेपाली कांग्रेसलाइ वर्तमान परिवेश अनुसार रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रश्न संग जोडिएका छन।

जेन जि विद्रोह पश्चात् नेपाली कांग्रेस र  नेतृत्वहरु प्रती ठाडै अनेकौं प्रशनहरु तेर्सिएका छ्न । पुराना नेतृत्वको असक्षमता , संगठन भित्र फैलिएको नातागोता , टिकट वितरणमा हुने लेनदेन , भ्रष्टाचार विरुद्धको मौनता , संबैधानिक निकायहरूमा भागबन्डा , लेनदेनका आधार मा गरिने नियुक्ति लगायतका अनेकौं विषय वस्तुहरु रहेका छन । न्यायाधीश देखि प्रहरी प्रशासन सम्म, स्थानीय तह देखि संघीय संरचना सम्म, राज्य संयन्त्रका सबै तहमा प्रभाव -दबाब  , लेनदेन , नातागोता , पहुँच ,आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक निर्देशले नियन्त्रण गरेको छ। संसद प्रतिनिधिमुखी नभई दलाल बिचौलियाहरुको प्रतिनिधिमूलक प्रयोगशाला बनेका छ्न।  भ्रष्टाचारका ठुल्ठुला मुद्दाहरु, नितिगत भ्रष्टाचार , एन कानुन परिवर्तन गर्दै  राष्ट्रिय सम्पत्तिको गरिएको  दोहन लगायत भूमि, ठेक्का , नियुक्ति ,रोजगारी ,सुन, बजेट , बैकिंग- सहकारी अन्य सबैमा राजनीतिक दबाबले न्यायीक प्रक्रिया बिगारेको छ। नेतृत्वका केहि तहमा भएका भ्रष्टाचारका छापहरुले संगठन भित्रको नैतिक विस्वास क्षतिग्रस्त बनाएको छ। नेताहरूको धन-प्रदर्शनि , पद -व्यपार, टिकट -व्यपार , समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुरुपयोग र अवसरवादी गठजोड राजनीतिक अपराध सावित भएका छन ।

संविधानले निर्माण गरेका संरचनाले अस्थिर सरकारलाई संस्थागत बनाएको छ। संख्यामा आधारित प्रतिस्पर्धा , भूमिगत सत्ता व्यपार, अस्थिर गठबन्धन , संसदीय पदको कारोबार जस्ता कार्यले सरकार चलाउन असम्भव बनएको देखियो । स्थायित्व भन्दा भागबन्डा प्रमुख मुद्दा बन्यो। संबिधानले दिएको अस्पष्ठ अधिकार र कमजोर संस्थागत व्यवस्था देश विकास गतिको शत्रु बन्न पुग्यो  । यी कुराहरुलाई मध्य नजर गर्दै कांग्रेस जस्तो दलले संबैधानिक जटिल र असन्तुलित संरचनालाई पहिचान गरेर आवस्यक सुधारका एजेन्डा नउठाएसम्म देश स्थिरतामा फर्किदैन। यसैले राजनीतिक संरचना , दलभित्रको विकृति , न्यालयको अविश्वास र राज्य संयन्त्रको कमजोरी समेटेर हेर्दा कांग्रेसले अब सार्वजनिक रूपमा ठुलै निर्णय गर्नैपर्छ । नैतिक पुनसर्ंरचनाको , संस्थागत सुधारको , नेतृत्वको आत्मालोचनाको र टिकट व्यवस्थापनको -पार्दशिताको । कांग्रेसले नियमित विशेष जे अघि बढाए पनि दलको नैतिक ध्वंस रोक्न फागुन २१ गते पुर्व नै सबै विषयको छिनोफानो गर्न अधिबेशन गर्नैपर्छ ।

चुनाव अघि नै अधिवेशन गराउन बिधान सम्मत गरिएको माग यहि दुरुपयोग विरुद्ध हो। पुराना स्वच्छ नैतिकवान नेताहरूलाई फाल्न खोजिएको हैन राजनीतिक नैतिकता पुन:स्थापित गर्न खोजिएको हो। पार्टीको सदियौको इतिहासले देखाएको छ जब कांग्रेस गलत बाटोमा लाग्छ , देश कम्जोर हुन्छ। जब कांग्रेसले आफ्लाई सुधार गर्छ देश आशावादी हुन्छ। अहिले पनि यही क्षण छ। देश निरास छ। नागरिकहरु आक्रोशित छ्न। युवाहरू विद्रोही भएका छन । नेतृत्वद्वारा राज्यका प्रणालीहरुलाई  क्षतबिक्षत पारिएका छ्न । यस्तो अवस्थामा यदि पार्टीले नयाँ दिशा ,नयाँ नीति, नयाँ संरचना घोषणा गर्यो भने कांग्रेस मात्र होइन देशको लोकतान्त्रिक भविस्यले पुन: त्राण पाउन सक्छ।

महाधिवेशनको विवाद्ले नेतृत्वलाई मात्र होइन नेपाली कांग्रेसको भविस्यलाई जनताको अदालतमा उभ्याएको छ। अब केन्द्रिय समितिको एउटा निर्णयले अविश्वासलाई विश्वासमा, अराजकतालाई स्थिरतामा र राजनीतिक थकानलाई पुनर्जागरणमा रुपान्तरण गर्न सक्छ । तर यदि निर्णय फेरि पुरानै शैलिको सम्झौता , भागबन्डा , मौनता , ढुलमुल र अवसरवादमा गयो भने कांग्रेसले इतिहासकै ठूलो राजनीतिक दण्ड भोग्न तयार हुनुपर्छ ।

केन्द्रिय समितिले गर्ने हालका  निर्णयहरुले पार्टीको अस्तित्व संगसंगै देश र लोकतन्त्रको भबिष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ ।  यसै पृष्ठभुमिका बीच केन्द्रिय समितिमा बहुमतको आधारलाई टेकेर फागुनमा हुने निर्वाचन पछि १५ औं महाधिवेशन गराउने नेतृत्वमा बसेकाहरुको विचार कांग्रेसलाई घातक सिद्ध हुन सक्छ । बिधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेतृत्वबाट भएका गरिएका गल्तीहरुलाई सच्चाउदैं नेपाली कांग्रेसलाई आमूल परिवर्तन गर्दै स्वच्छ नेतृत्वहरुका साथ निर्वाचनमा जानुपर्ने एक मात्र विकल्प छ। यसै विकल्पलाई मध्य नजर गरेर बिधान सम्मत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशनको मांग गर्दा केन्द्रीय नेतृत्वहरुले सहजै स्विकार गर्दै अविलम्ब महाधिवेशन जाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्थ्यो । सो नगरेर बैठकलाई एक महिना भन्दा बढी समय सम्म लम्बाएर  अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ। यस परिवेशमा केन्द्रीय समितिमा रहेका सदस्यहरूले बिशेष महाधिवेशन माग गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको आधारमा  बिधान भन्दा माथी बसेर  महाधिवेशनको तिथि मिति  टुङ्याउने प्रश्न घातक सिद्ध हुन सक्छ ।  समय भित्र १५ औं वा बिशेष महा अधिवेशनको माग मात्र बिधान वा प्रक्रियाको बिषय  होइन । दलको नैतिक पुनरुत्थान गर्ने एतिहासिक अवसर हो। सबैलाई चेतना पलायोस।